विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization)

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The World Trade Organization ( WTO ) is an International Organization for the Performing of Business Activities . Its main office is in Geneva , Switzerland , and  164 member countries . It was founded on January 1, 1995 after the conventions of the eighth cycle of GATT (General Agreement on Tariffs & Trade). The decision to establish a WTO in the conference of the eighth round of GATT was decided.

The main principle of GATT MFN (Most Favored Nation), the main principle of the WTO was created, due to which GAT's merger is considered in this institution. According to the MFN principle, if a country gives any concession to any country in the group then the concession is automatically received by other countries of the group. MFN does not apply in two cases: - (i) FTA / CECA, (ii) LDC - Least Developed Country.

In the WTO, additional organizations from countries of the world have also been given membership of the supervisor. Its leading supervisor organizations are: -
  1. FAO - Food & Agriculture Organization 
  2. USCEAD - United Nations Conference on Trade & Development
  3. WIPO - World Intellectual Property Organization
  4. UN - United Nations
  5. World Bank
  6. IMF - International Monetary Fund
  7. OECD - Organization for Economic Cooperation for Developmen
WTO के प्रमुख को महानिदेशक (Director General) कहते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। रोबेर्टो एजावेडो (Roberto Azevedo) इसके महानिदेशक हैं जिनका कार्यकाल 1 सितम्बर, 2017 को समाप्त हुआ है, तथा फिर से इन्हे इस पद पर नियुक्त किया गया है।  
WTO के उद्देश्य :-
  1. मानव के जीवन स्तर में वृद्धि करना। 
  2. प्रभावी मांग और रोजगार में वृद्धि करना। 
  3. वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और व्यापार में वृद्धि करना। 
  4. विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। 
  5. पोषणीय विकास के भावनाओं को स्वीकार्य करना। 
  6. पर्यावरण का संरक्षण करना। 
WTO के कार्य :-
  1. विश्व व्यापार-कर्ताओं के लिए मंच प्रदान करना। 
  2. विश्व व्यापार समझौतों को प्रशासित करना। 
  3. विश्व व्यापार विवादों का निपटारा करना। 
  4. अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग पूर्वक कार्य करना। 
  5. अल्प विकसित देशों को तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण देना। 
भारत के सन्दर्भ में WTO :-

WTO एक व्यापारिक संस्था है और व्यापारिक मूल्यों के समान ही प्रभाव छोड़ता है। भारत के लिए इसके सकारात्मक और नाकारात्मक मिले-जुले प्रभाव रहे हैं। जहाँ ATC एक्ट (Agreement on Textile and Clothing) को मान्यता देकर यह भारत के वस्त्र और कपड़ा उद्योग को सहयोग प्रदान किया वहीं TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) के द्वारा यहाँ की रासायनिक व तकनीकी विकास को बाधित किया। ATC एक्ट के द्वारा विश्व वस्त्र निर्यात कोटा प्रणाली को समाप्त किया गया तथा TRIPS एक्ट द्वारा भारत में 1 जून, 2005 से प्रक्रिया पेटेंट को समाप्त करके उत्पाद पेटेंट व्यवस्था लागु की गई। 

TRIPS के तहत विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत के नीम, हल्दी, बासमती आदि चीजों का पेटेंट लिया गया था। भारत अपने परंपरागत चीजों को WTO से पेटेंट मुक्त करने की गुहार लगाई, जिसमें भारत के पक्ष में निर्णय लिया गया। यहाँ WTO का भारत के लिए साकारात्मक प्रभाव सामने आया। 

WTO के अन्य नियम जैसे - AoA (Agreement of Agriculture) का भी प्रत्यक्ष प्रभाव का भारत भुक्तभोगी रहा है। AoA एक्ट के द्वारा विकसित देश अपनी कृषि एवं अन्य वस्तुओं को सब्सिडी प्रदान कर निर्यात को बढ़ावा देती है जिससे विकासशील एवं पिछड़े देशों का निर्यात प्रभावित होता रहा है। इसके निदान के लिए SSM (Special Safeguard Mechanism) आदि प्रावधान दिए गए हैं। सब्सिडी के कुछ प्रावधानों का वर्णन हैं, जैसे -
  1. Green Box Subsidy :- व्यापार को विकृत न करने वाली सब्सिडी, उदहारण  - अनुसन्धान सब्सिडी आदि। 
  2. Blue Box Subsidy :- व्यापार को विकृत न करने वाली सब्सिडी, उदहारण - आगत सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी आदि। 
  3. Amber Box / Red Box Subsidy :- व्यापार को अत्यधिक विकृत करने वाली सब्सिडी, उदहारण - निर्यात सब्सिडी आदि। 
Initially, India tried to cut subsidies given by developed countries on agricultural commodities but on the implementation of the Food Security Act in India, the prescribed subsidy for the developing countries was crossing the border. Because of this, in the 2013 Bali summit , India proposed to increase subsidy limits for developing countries. At the same time, TFA (Trade Facilitation Agreement) was introduced by developed countries, in which there is a simplification of business. India  accepted TFA after getting concessions in subsidy in the 2015 Nairobi conference . 

Comments

Ramesh Kumar said…
11th Ministerial level Biennial meeting held in Buenos Aires, Argentina from 10th to 13th December, 2017.
First time in WTO history most of the member countries agreed empower women participation in the trade and economy.
It has been decided to set up a work programme on fisheries subsidies and e-commerce.
It was also decided to continue with the current practice of not imposing Customs duties on electronic transmissions for another two years till 2019.
The most awaited issues on Agricultural subsidies and public food stock holding have not been resolved in this ministerial level meeting. And there was not a work programme decided to resolve it.
Therefore, the meeting ended without a ministerial declaration.
14 December 2017 at 13:07
Ramesh Kumar said…
Delegates from as many as 52 countries participated in the "Two Days (19th & 20th March, 2018) informal WTO ministerial level meeting" at Delhi.
The Commerce & Industry minister Suresh Prabhu delivered the welcome speech.
Prime minister of India Narendra Modi also addressed the gatherings and shown India's belief in WTO.
It has been said that all the delegates agreed to discuss the issues left in last meeting at Buenos Aires without conclusion (like imposition of import duties on steel and aluminium by USA, food security issue, agricultural subsidies etc.)
23 March 2018 at 15:42
Anonymous said…
The political and emotional relation with China is deteriorated due to attempt of Chinese soldiers to capture Indian land in Galwan valley of Ladakh, India. Many Indian soldiers martyred by protecting Indian land. In this consequence Indians sentiment is to boycott Chinese goods. At the same time India is slowly going towards dependent upon import from China.
Now the question is that Can Indian government prevent the supply of Chinese products in the Indian market?
The answer is `No’, because as per World Trade Organisation (WTO) rules, it is not possible to impose a full ban on imports from any country even if there are no diplomatic, regional and trade relations with that country.
28 June 2020 at 11:55
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